ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫਰਾਂਸ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ‘ਆਰਕਾਮ’ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਫਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਭਰ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਯੂਕੇ (ਸਪੇਨ, ਗ੍ਰੀਸ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਗ਼ਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ‘ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝ ਸਕਣ।”