ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ Case ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2002 ਦੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਗੋਧਰਾ ਟਰੇਨ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਸਬ-ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।