ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ-2 (ICT-2) ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਸੱਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ 2024 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਨਜ਼ਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਓਬੈਦੁਲ ਕਾਦਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਏਐਫਐਮ ਬਹਾਉਦੀਨ ਨਸੀਮ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਅਰਾਫਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਬੋ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਖ ਫਜ਼ਲੇ ਸ਼ਮਸ ਪਾਰਸ਼, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੈਨੁਲ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ ਨਿਖਿਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਖ ਵਲੀ ਆਸਿਫ ਅਨਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2024 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਜੁਲਾਈ ਵਿਦਰੋਹ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਸੀਨਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ICT ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਸਦੁਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ‘ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਮਾਂਡ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 1,400 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
Amnesty International ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। Human Rights Watch ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1971 ਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ। ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਸਹੀ ਰਸਤੇ’ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ।