ਕੈਨਬਰਾ – ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਊਟੀ ਆਫ਼ ਕੇਅਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਨ (IJM) ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
IJM ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ। ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, IJM ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਣ।
ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
IJM ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੇਵਿਡ ਬ੍ਰਾਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ 275 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
IJM ਅਤੇ ਚਾਈਲਡਲਾਈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ 15 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ (AFP) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 275 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਈ-ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਈਵ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਡੇਵਿਡ ਬ੍ਰਾਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। IJM ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੰਸਥਾ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।