ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ (ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1951-52, 1962 ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਦਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ (ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ) ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਪੀਪੀ) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 62 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 47 ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 15 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “47 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਦਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ 32 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।”