ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬੰਡੀ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 10,395 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2021 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 14,007, 2022 ਵਿੱਚ 17,470, 2023 ਵਿੱਚ 19,466 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ 29,758 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 4,659 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 3,829 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਠੱਗੀ ਦੇ 3,044 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਟੀਐੱਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 1,659, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ 1,264, ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੱਗੀ ਦੇ 1,019, ਓਟੀਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 965 ਅਤੇ ਈ-ਵਾਲੇਟ ਜਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਠੱਗੀ ਦੇ 723 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪ, ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਵਾਲੇਟ ਜਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2024 ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ 18,922 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 4,020, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 2,827 ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 1,546 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਯੂਪੀਆਈ, ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੱਗ ਅਕਸਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਲੋਨ ਐਪਾਂ, ਨਕਲੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1930 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਓਟੀਪੀ, ਏਟੀਐੱਮ ਪਿੰਨ, ਸੀਵੀਵੀ ਨੰਬਰ, ਯੂਪੀਆਈ ਪਿੰਨ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਂਕ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1930 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।