ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਿਲ ਔਨ ਕਲੀਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਛੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਹਰ 34 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਮੇ (ਅਸਥਮਾ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਦਾ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਭਾਵ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਮੇ ਦੇ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਧੂੰਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਈਸੀਸੀਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਜਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ (NOx) ਦਾ 79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੀਐਮ 2.5 ਕਣਾਂ ਦਾ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਇਹ ਬਰੀਕ ਕਣ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਮਾ, ਬ੍ਰੋਂਕਾਈਟਿਸ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2050 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਐਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਕਾਰ-ਪੂਲਿੰਗ, ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।