ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ’ ਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਨਵੀਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ’ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਨਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਲ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਮਲ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪਾਰਦਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰ ਅਕਸਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਮਾਮੂਲੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਦਾ ਆਕਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੱਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 359 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ 200, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 150 ਅਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 80 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੀਆਂ 80 ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤੈਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
497 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 498 ਕਲਾਸ-4/ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 497 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 498 ਕਲਾਸ-4/ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨਾਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ 582 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਦੋ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਣੇ ਕੁੱਲ ਛੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਰਿਵੈਂਮਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਿਵੈਂਮਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 97,631 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਕੁੱਲ 3,03,758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।