ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੱਦਾਖ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਬਣਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਧਿਆਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ।