ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ‘ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ’ (Public Charge) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ, ਸੰਪਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ।
‘ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ’ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ‘ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ’ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ USCIS ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ USCIS ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ‘ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ (Affidavit of Support) ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਆਮਦਨ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਂ ਸਾਧਨ-ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ:
- ਆਮਦਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ
- ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਤਾ
- ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਤਾ
- ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
- ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। USCIS ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ‘ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ’ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ?
USCIS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ, ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ, ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ:
- ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪੇ
- ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ
- ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ
- ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ
- ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੇ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ
- ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ
- ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਜਾਂ ਮੰਗੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
- ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਵਿਧੁਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਛੋਟ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ:
- ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ
- ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
- ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ
- ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ
- ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ
- ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ:
- ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ
- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਬਾਲਗ (Special Immigrant Juveniles)
- ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ
- ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਰਜਾ (TPS) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ
- ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ T ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ
- ਯੋਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ U ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ
- ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
USCIS ਕਿਹੜੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਦੇਖੇਗਾ?
‘ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ’ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ USCIS ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਕ ਹਨ:
- ਉਮਰ — ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ।
- ਸਿਹਤ — ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ — ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ।
- ਸੰਪਤੀ, ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ — ਆਮਦਨ, ਬਚਤ, ਸੰਪਤੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ।
- ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ — ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਨੌਕਰੀ, ਬਚਤ, ਸੰਪਤੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ Affidavit of Support ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। USCIS ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਮਰ, ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ:
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।
- ਬਚਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।
- ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਅਤੇ Affidavit of Support ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਣ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ।
- ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਣ।
ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਨਵੇਂ ‘ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ’ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। USCIS ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਰਹੇਗਾ।