ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ.) ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਡਰੋਨ ਫੁਟੇਜ, ਪੁਲਿਸ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਜਾਂ ਮਿਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਤਰ-ਬਿਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।