ਚੰਡੀਗੜ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਿਯਾਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨਿੱਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਬੇਨਿਯਾਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਸੈਕਟਰ-39 ਦੇ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ) ਤੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਸਟਰ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ 50,000 ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।