ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ‘ਧਨੁਸ਼ ਅਤੇ ਤੀਰ’ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਖਵਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਧੜੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੀਰਜ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਕੌਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਬਹੁਮਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਟੈਸਟ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਧਨੁਸ਼ ਅਤੇ ਤੀਰ’ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਨਾਲ 40 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਕੋਲ 15 ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 18 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਨੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ 5 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ’ ਨਾਮ ਅਤੇ ‘ਧਨੁਸ਼ ਅਤੇ ਤੀਰ’ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸ ਧੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ‘ਧਨੁਸ਼ ਅਤੇ ਤੀਰ’ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।