ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਚ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਜਾਂ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੋਲੰਬੋ – ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਸਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ। ‘ਦਫ਼ਨ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ’ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਯੂ.ਐਮ ਅਲੀ ਸਾਬਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ”ਅੱਜ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।” ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰੀ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।