ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਬਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ, ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਮਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਲੋੜੀਂਦਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਸਰੰਚਨਾਤਮਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਭਰੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ।ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਥੇ ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।