ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ-ਟੁੱਕ, ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਾਕਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ (ਪਟਾਕੇ) ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।