ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਲ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ ਤੇ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪ ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ’ਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ’ਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।