ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਕੋਹਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ‘ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ’ ਦੇ ਪਾਠ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਕੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ – ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ (ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)? ਦੂਜਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 124ਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (1962) ਵਿਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐਸਜੀ ਵੋਮਬੈਟਕੇਰੇ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।