ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ’ਨਹੀਂ’। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ- ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ?
