ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੈਗਾਵਾਟ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ (ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ) ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੁਲ 12,031 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਲ 10,750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਟ੍ਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 27,500 ਮੈਗਾ ਵੋਲਟ ਐਂਪੀਅਰਸ (ਐੱਮਵੀਏ) ਟ੍ਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰੀਡੋਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿਰਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਟ੍ਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025-26 ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ 3870.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਏਨੀ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਬਤੌਰ ਕਰਜ਼ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਧਾਰਚੁਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਥੇ ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਪੁਲ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਪੁਲ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਪੁਲ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।