ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ 95 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ਾਰਗ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 95 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੋਕਰੀ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੌਕੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ 95 ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਲ ਮੁਕਤਾ ਕਰਮੀਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 6500/ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਨਿਗੁਣੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀਆਂ 95 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ਾਰਗ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੂਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਂ ਆਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰ ਨਿਗਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਦਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਦਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਵਾਇਸ਼ ਮੰਦ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਉਦਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ (PS/DE/2020 ਮਿਤੀ 10 ਸਤੰਬਰ 2020) ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਭਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ।