ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਇਕ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਿਯਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ। 57 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੌਜਾ ਮਲਕੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਮੌਜਾ ਮਲਕੂ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਛਾਉਣੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ 23 ਕਨਾਲ ਨੌਂ ਮਰਲੇ (11,861 ਵਰਗ ਮੀਟਰ) ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਪੁੱਤਰ ਜੱਗੂ ਮੇਵ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਝਿਰਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌਜਾ ਉਮਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮਾਲੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਵੰਡ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ 1964 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ 45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਅਬਦੁੱਲ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਉਮਰ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਦੀ 2002 ਵਿਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਕਨਾਲ ਨੌਂ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਅਬਦੁੱਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਸੁਭਾਨ ਖ਼ਾਨ, ਇਲਿਆਸ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸੁਭਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਕ ਜੱਜ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਮਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਝਿਰਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਵਿਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।