36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਮੈਲੀ ਦੀ ਮੈਲੀ, ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਅਲਾਟ ਪੰਡ ਦੇ ਸਹੀ ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਟ ਫੰਡ ਤੇ ਇਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਇਕ ਤੇ ਦੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕਲੀਨ ਗੰਗਾ (ਐੱਨਐੱਮਸੀਜੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਿਨਾ ਰੋਕਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਦੂੁਸ਼ਣ ਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਰਚਨਾਕਤਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਸੰਪਾਦਨ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬਿਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀੰ ਹੁੰਦੀ।