ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਈਸੀਏਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐੱਮਏ ਦਾਖ਼ਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੁਆ ਸਕਣਗੇ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਆਈਸੀਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੀ ਸੀਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਐੱਮਏ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕੂਲਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।’
ICAI ਦੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੋਲਿਆ
