ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਨੇਮਬੰਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸਓਪੀਜ਼) ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕਰਨ, ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਸਮਾਂ (ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ) ਲੈਣ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸਓਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਆਈਡੀਪੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਿਰੋਲ ਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇੰਮੀਗੇ੍ਰਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈਲੈਟਸ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਨੇਮਬੰਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਐੱਸਓਪੀ
