ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਆਦਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਆਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੋਸਟਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਆਕਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਸਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਪੀਨਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਿਕਵਰੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 31 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ 70 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ 101.51 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਪਾਈ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟ ਕੇ 56.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੇ 70 ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 25.23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ‘ਚ 23.43 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.08 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੀ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ’ਚ 7.23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਰੀਵਿਊ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ 3.42 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ 15.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਗਰੋਂ 1.72 ਕਰੋੜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ 12.91 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੀਵਿਊ ਮਗਰੋਂ 1.04 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਠਗਾਂਠ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਐੱਸਸੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।