ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ (ਐਸਐਸਐਮ) ਨੇ ‘ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 25 ਸੂਤਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਟੋਲ ਫਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਘਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ। ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਖਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।