ਚੰਡੀਗੜ – ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬੀਜੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ 86 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿਚ ਵੀ 5-10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨਾਜ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤਸਦੀਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਐਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਨਾਂ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਵੋਤਮ ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 2.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਤਮ ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸੈਨਾ/ਨੌ ਸੈਨਾ/ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ (ਡੀ) ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਮੈਨਸ਼ਨ-ਇਨ-ਡਿਸਪੈਚਜ਼ (ਡੀ) ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ, ਪਰਮ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 2.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਤੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1.05 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੈਸ਼ ਐਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵੋਤਮ ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ, ਉੱਤਮ ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਯੁੱਧ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸੈਨਾ/ਨੌ ਸੈਨਾ/ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ (ਡੀ) ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਐਵਾਰਡ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11,200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨਸ਼ਨ-ਇਨ-ਡਿਸਪੈਚ (ਡੀ) ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਐਵਾਰਡ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 9800 ਰੁਪਏ, ਪਰਮ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਅਤੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗਭੁਜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1766 ਰੈਗੂਲਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1766 ਰੈਗੂਲਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਲਾਂ (ਸ਼ਹਿਰੀ/ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1766 ਰੈਗੂਲਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ 79 ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2016 ਦੇ ਨਿਯਮ 7(2) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ-1970 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2018-19, 2019-20 ਤੇ 2020-21 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।