ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ!
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਿਜੇ ਹੰਸਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,122 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 4,984 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਆਯਾ ਮਿੱਤਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 862 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 4,984 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,899 ਕੇਸ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਅਤੇ ਕੁਮਾਉਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜਨ ਭਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਖਿਲਾਫ 2017 ਤੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 598 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 520 ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 78 ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
4,984 ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 3,322 ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,651 ਸੈਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। 1,475 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।