ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ 5ਜੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5ਜੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। DoT ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5G ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਲਦ ਹੀ 5ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਦੁਆਰਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 72.097.85 MHz ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਦੁਆਰਾ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਬੈਂਡ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ 600 MHz, 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਡ ਬੈਂਡ 3300 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ 26 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 5G ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੱਧ ਅਤੇ ਉੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 5ਜੀ ਸੇਵਾ 4ਜੀ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 20 ਬਰਾਬਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਪੈਕਟਰਮ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਟਰਾਈ) ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 5ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਕੀਮਤ ‘ਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।