ਚੰਡੀਗੜ – ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਸਬੰਧੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੇਅ-ਆਊਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਇਸੰਸਸੁਦਾ/ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਡੀਡਜ਼ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ “https://grcs.punjab.gov.in” ਦੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ/ਕਾਲੋਨਾਈਜਰਾਂ/ਅਥਾਰਟੀਜ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਾਂ ਡੀਡਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਢੰਗੇ ਸਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰ ਇਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਰਸਤੇ’ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਜੀਆਂ‘ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅਰਜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।