ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੈਪੁਰ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ 75ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ 72 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਮਝ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ-ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ।