ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ਉਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਖਪਤ ਹੋਈਆਂ 600 ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਜੀਰੋ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.), ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਨਾਨ-ਐਸ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ (ਬੀ.ਸੀ.) ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ਉਤੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ (ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਤੱਕ) ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁਫਤ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਨਾਨ-ਐਸ.ਸੀ, ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤੈਅ ਦਰਾਂ, ਮੀਟਰ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਖੜੇ ਬਕਾਏ ਜਿਨਾਂ ਦਾ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 28.10 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ