ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਮਨੋਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ’ਮਿਲੀਭੁਗਤ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ’ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ 670 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਭ ਦਾ ਪੱਧਰ 897 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਮਨੋਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 19 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ’ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਅਣਉਚਿਤ ਪੱਧਰ’ 897 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।