ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਮ. ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐੱਮ. ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ 81 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ 11.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡ੍ਰੋਨ ਸਖੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2026 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 1261 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟਰਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ, 2026 ਤਕ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 2026 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 23 ਤੋਂ 31 ਅਪ੍ਰੈਲ, 26 ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1952.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ (ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 1207.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 744.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਕੀਮ, 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 6“S3 ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ?ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ, 2019 ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 6“S3 ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਕੋ ਅਧਿਨਿਯਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਸਕੋ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ, 23 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ, 2026 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।