ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ’ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਿ੍ਹਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਇਕਤਰਫਾ ’ਤੁਗਲਕੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ’ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ (ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਣ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 19M‘‘3 ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ। ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜੀਵਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਕੈਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵੱਲ ਨਾ ਧੱਕਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ, ਇਕਪਾਸੜ ਤੁਗਲਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ’ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ’ਚ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
previous post
