ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 (ਬੀ) ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੌਮ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਸੋਮਾ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ‘ਜਨ ਕਲਿਆਣ’ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ 16 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ. ਓ. ਏ.) ਵੱਲੋਂ 1992 ’ਚ ਦਾਇਰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੀ. ਓ. ਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 8 (ਏ) ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਇ 1986 ’ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੋਮੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਰਾਖਵਾਂ
