ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਉਪਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲੇ ਰੱਵਈਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਉਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਕੇ ਇਸਨੂੰ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।