ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ. ਆਈ.) ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਾਸੀ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਜੇ. ਸ਼੍ਰੀਧਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,’’ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਲਚੀ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਨਿਵਾਰਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,’’ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
