ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ।
ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਲਾਨ-ਕਾਲਰੋਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ 2019 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਅਰਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 4783 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਜੇ.ਕੇ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਲਾਨ-ਕਾਲਰੋਕ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ’ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।