ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ (22 ਅਗਸਤ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਬਜਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 650-700 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਨਿਯਮਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਲਈ ਸਿਰਫ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ 2,000-2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 10-15 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।