ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। 1965 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 30 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਾੜਾ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜਿੱਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ (ਹੈਤੀ, ਬਾਰਬਾਡੋਸ, ਤਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ ਆਦਿ) ਹਨ ਜੋ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਚੇ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਲੀ ਜੀ.ਆਈ.ਐਫ.ਟੀ ਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਇਲਾਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰਲਦੇ-ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਢੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ਕ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਲਗਭਗ 75%, ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ 14% ਤੇ ਭਾਰਤੀ 11% ਸਨ। ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਗਾਰ ਸਨ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਲੀ ਕੁਆਨ ਜਿਊ ਵਰਗਾ ਕਾਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਐਨਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਜੂਨ 1959 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ 1990 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਲੀ ਕੁਆਨ ਜਿਊ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਸਲੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ 11% ਅਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ 9 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ (ਦੇਵਨ ਨਾਇਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ 1981 ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ 1985, ਐਸ ਆਰ ਨਾਥਨ 1 ਸਤੰਬਰ 1999 ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2011, ਜੇ ਵਾਈ ਪਿੱਲੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2011 ਤੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ 2017 ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥਰਮਨ ਸ਼ਾਨਮੁਗਾਰਤਨਮ 14 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ) ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਗਲਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਸਇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਉੂਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਲੋਕ ਵੱਸਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਥੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਫਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 1965 ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ 2026 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।
ਤਿੰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆ (ਚੀਨੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ) ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੁਣ 1965 ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਰਥਿਕ ਫਰਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਛੋਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖ ਜਰੂਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।