ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ 2026-27 ਠੰਢੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ, ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਅ ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਬਜਟ ਅਣਭਿੱਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 60,052 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 24 ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਮੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਵਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਜਟ ਆਖ਼ਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਬਾਰੇ ਇਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਰੇਲ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਤਮ-ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੇਉਮੀਦੀ ਹੈ।” ਡਾ. ਸ੍ਰੀਰੰਗਾ ਰਾਜਨ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੋਹਿਤ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਤੱਥ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਫਸੀਐਫ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਸੰਕੇਤਕ ਜੀਡੀਪੀ, ਜੋ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 9.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 2025-26 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 15-16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਨਵੇਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਰਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਜੋ ਇਹ ਪਾੜਾ ਘਟਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਬਜਟੀ ਕਦਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਮੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਚ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।
ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ 17 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਮਲ ਧਾਰਾ’ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤਨਾਅ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰਿਆ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ।
ਬਜਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ “ਭਵਿੱਖੀ ਭਾਰਤ” ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ “ਅਨੂਠਾ ਬਜਟ” ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ “ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ” ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਸੁਸਤ ਬਜਟ ਬੇਉਮੀਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲਈ ਗਈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ, ਸਸਤੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਨਿਰਬਾਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।