ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੱਸਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ “ਸਾਂਝ” ਪੋਰਟਲ/ਐਪ ਤੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਅਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।