ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਯੂਨਿਟ-ਇੰਡੀਆ (FIU-IND) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
FIU-IND ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਮੋਹਨ ਗੋਵਿਲ ਅਤੇ PFRDA ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ ਨੇ PFRDA ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਿਵਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਰਮਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ (AML/CFT) ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਵੇਂ ਇਕਾਈਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਪਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਐਗਮੋਂਟ ਸੂਚਨਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੂਚਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੰ਼ੳ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈ-ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ, ਜੋ PMLA ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।