ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀ-ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 14 ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਸਰਖੇਜ)-ਧੋਲੇਰਾ ਸੈਮੀ-ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ 20,667 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2026-27 ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 14 ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ 622 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪਾਹ ‘ਤੇ 557 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਨਾਈਜਰਸੀਡ ‘ਤੇ 515 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਤਿਲ ‘ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਗਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ – ਕੋਲਾ ਗੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ। ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੈਸ ਤੋਂ ਖਾਦ, ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੈਸ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।”
ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਸਰਖੇਜ) – ਧੋਲੇਰਾ ਸੈਮੀ-ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 20,667 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਧ-ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਧੋਲੇਰਾ ਐਸਆਈਆਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧੋਲੇਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਲੋਥਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।