ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 51ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਖਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੁਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਉਭਰ ਸਕੇਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1975 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ,ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪੈਰਾਂ ’ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ!
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰਦੀ ਹੈ:
ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (ਅਧਿਕਾਰ) ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਨ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ?
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਪੰਥ ਦੋਖੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਿੱਠ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਥਕ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੈਂਤਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਆਗੂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ!
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਚਮਕ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ, ਗਿਆ ਰਾਮ’ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ-ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ-ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇਪਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਧੜਾਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਹੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਤਵਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ?
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ?
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦਾ ਮਨਮਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼-ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ’ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ) ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ?
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ “ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ” ਦੀ ਅਸਲ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੀ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆੜ ਹੇਠ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।