ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਡ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਟਾਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੰਡ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸਟਾਕ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 47 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2.91 ਕਰੋੜ ਟਨ ਖੰਡ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਉਪਲਬਧ ਖੰਡ ਲਗਭਗ 3.38 ਕਰੋੜ ਟਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 3.3 ਕਰੋੜ ਟਨ ਖੰਡ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2.247 ਕਰੋੜ ਟਨ ਖੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਸਟਾਕ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ, ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟਾਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 45 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।