ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ) ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ 24.45% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1,270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਇੱਕ ਵਧਦੀ-ਫੁੱਲਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਕੁੱਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ ਵਧ ਕੇ 7,833.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 9% ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਕਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3% ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ 633 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 7,833.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 6,294.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,538.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ 1,538 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵੈਟ/ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ 242 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 633 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਸੂਲੇ ਗਏ 207 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਿਕਾਰਡ 207% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਕਦ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 1,270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 713.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ।”