ਕੈਨਬਰਾ – ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਐਨਬੀਆਈ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸ਼ੈਡੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰਾ ਹੈਂਡਰਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇਵਿਨ ਹੋਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਖ਼ਬਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਸੌਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਆਮਦਨ ਦਾ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਦਰ ਭਾਵੇਂ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੈਨੇਟਰ ਸਾਰਾ ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਟਾ, ਗੂਗਲ, ਟਿਕਟੌਕ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਕਾ ਵੇਲਜ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੈਡੋ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇਵਿਨ ਹੋਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖ਼ਬਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਕੇਵਿਨ ਹੋਗਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਡੈਨੀਅਲ ਮੁਲੀਨੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।